निर्मला हत्यामा सरकारको नैतिक परीक्षा

यसोदा कार्की
१३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको अनुसन्धान दिनदिनै रहस्यमय बन्दै गएको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि हत्यारासम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन । उल्टै प्रहरीको अघिल्लो अनुसन्धानको कमजोरी खुल्दै जाँदा प्रहरी सङ्गठनकै शाख लगातार गिर्दो छ । विधिशास्त्रको मूल सिद्धान्तविपरीत १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याकाण्डमा निर्दोषलाई जबर्जस्ती अपराधी सावित गराउन खोजेको घटनाले न्यायको गला रेटिन पुगेको छ ।
हत्या भएको करिब दुई महिना बितिसकेको छ । हत्यारा पत्ता लगाउनु त परको कुरा अनुसन्धानको दायरा पनि नजिक पुग्न सकेको छैन । निर्मलाले न्याय कहिले पाउने हो भन्ने प्रश्न जहाँको त्यहीं छ । निलम्बित प्रहरी आफूबाट प्रमाण नष्ट पार्ने कार्य नगरेको बरु आफूमाथि कोतपर्व रचिएको दाबी गरिरहेका छन । साधारण मान्छेलाई पनि जानकारी हुन्छ, लास र लाससँग सम्बन्धित कुनै पनि वस्तु प्रमाण हुन सक्छन् र तिनलाई चलाउनु हुँदैन । प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्मला पन्त बलात्कार प्रकरणको मुख्य अभियुक्त भनेर दिलिपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गयो । प्रहरीको विज्ञप्तिमै मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्ति भन्ने शब्द उल्लेख नभए पनि उनका यस्ता गतिविधिहरुबारे उल्लेख गरिएको थियो । दिलिपसिंह बिष्टले गाँजा र मादक पदार्थ सेवन गर्ने गरेको, परिवारकै महिला सदस्यलाई पटकपटक यौन दुव्र्यवहारको प्रयास गरेको, बाटोमा महिलालाई देख्दा अश्लील हर्कत गर्ने गरेको, जिल्ला कारागारमा आएर माग्ने गरेको र घरमा बाहिरै सुत्ने गरेको प्रहरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
फेरि प्रहरी आफैंले पागल करार गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि उनकै बयानका आधारमा विष्टलाई मुख्य अभियुक्त बनाएको दाबी गर्नुलाई स्थानीयले स्वीकार्न सकेनन् । मुख्य अभियुक्त बनाइएका दिलिप विष्ट मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्ति भएको र उनी घटनामा संलग्न हुन नसक्ने भन्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काए । फलतः आन्दोलन चर्कियो । त्यसक्रममा प्रहरीको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु हुन पुग्यो । यसरी न्यायका लागि बलि चढ्ने स्थिति आइपुग्नु नै न्यायको हार हो ।
घटनासँग सम्बन्धित सारा प्रमाण नष्ट गरी, अपराधी बचाउने प्रयास प्रहरीबाटै भएको आमसर्वसाधारणको भनाई छ । हालै लागू भएको फौजदारी संहितामा गैरकानुनी थुनासम्बन्धी कसुरको दफा २०० मा कसैले कुनै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम बाहेक बदनियतपूर्वक थुनछेक गर्न नहुने र सो कसुर गरेमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना हुनेछ भनी लेखिएको छ । तर कानुनकै आड लिई जानाजान निर्दोषलाई फसाउनेलाई कस्तो सजाय दिनुपर्ने होला ? यस्तो कार्यले जनमानसमा प्रहरीको कमजोर छवि ध्वस्त भएको छ । फौजदारी कसुरमा सबै अपराधी पत्ता लाग्छ भन्ने पनि छैन । तर अपराध नियन्त्रण गर्ने, न्यायको सुरक्षार्थ निर्मित निकायबाटै पीडित प्रताडित हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा न्याय माग्न सर्बसाधारण कहाँ जाने ? अपराधविहीन समाज कहीं पनि हुँदैन । निर्मलाका आमाबुवा कञ्चनपुरदेखि न्याय माग्न काठमाडौंसम्म आइपुग्ने स्थिति कसरी सिर्जना भयो ? जिल्लामा रहँदा आफ्नो आवाज कसैले नसुनेपछि न्यायको गुहार माग्न राजधानी आउनु परेको पन्तका बुबा यज्ञराज र दुर्गादेवीको गुनासोे छ ।
मुलुकमा यसरी एउटा पीडित परिवार न्याय माग्दै सडकमा ओर्लिनुपर्ने विडम्बना अझै किन छ ? सरकारले न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश दिन र जघन्य अपराधबाट पीडित परिवार र समाजमा परेको चोटमा मलम लगाउने काम के गर्नु पर्ला ? दिलिपसिंह बिष्टजस्ता निर्दोषमाथि भएको अन्यायको निसाफ र क्षतिपूर्ति पनि सरकारले गर्नुपर्छ । सबुत प्रमाण नष्ट गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, अन्यथा अपराधका अन्य घटनामा पनि सरकारमाथि विश्वास रहने छैन । त्यसैले निर्मला हत्याकाण्ड सरकारको नैतिकताको परीक्षा पनि हो ।
भदौ ७ गते सरकारले घटनाबारे छानबिन गर्न बनाएको समिति सदस्यको राजिनामाले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्यो । समितिका सदस्य तथा उपसचिव वीरेन्द्र केसीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै छानबिन समितिको सदस्यबाट राजिनामा दिए । त्यसको ४८ घण्टा नबित्दै फेरि राजिनामा फिर्ता भएको जानकारी गराए पत्रकार सम्मेलनबाट । किन दिएका थिए केसीले राजिनामा ? केसीले आफू समितिमा रहेर अनुसन्धान गर्दा ज्यानको थ्रेट समेत भएको बताएका थिए । कसले र किन केसीलाई थ्रेट दियो ? अहिले कसरी सुरक्षित भएको महसुस गरेका छन ? समितिमा यस्ता प्रश्न नै प्रश्न जन्माएका छन । उपसचिव केसी आफूले समितिबाट राजिनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । सरकारले समितिको म्याद थप गरेको विषयमा केसी असन्तुष्ट थिए । म्याद थप गर्दा अपराधी उम्कन सक्ने दाबी गरेका थिए उनले । त्यस्तै उनले आफूले पटकपटक आफ्ना कुरा राख्न खोज्दा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको पनि बताएका थिए । तिनै केसीले सिंहदरबार भित्रको हलमा राजिनामा फिर्ता लिएको उद्घोष गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग आफ्नो एजेन्डामा सहमति भएकाले राजिनामा फिर्ता लिएको बताए । केसीले भने–गृहमन्त्री र मेरो कुरा मिल्यो । दुवैको उद्देश्य हत्यारा पत्ता लगाउनु नै थियो । गृहमन्त्रीसँग लामो कुराकानीपछि राजिनामा फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको सुनाएका थिए उनले ।
सम्मेलनमा केसी थोरैमात्र बोले तर पनि प्रस्ट कुरा भने खुस्काएनन् र्। मैले पहिले पनि समितिको अनुसन्धानलाई लिएर गृहमन्त्रीलाई भेट्न खोजेँ तर भेट्न दिइएन । गृहमन्त्रीसँग कम्युनिकेसन नहुँदा मेरो कुरा नआएपछि मैले राजिनामा दिए,’ उपसचिव केसीले भनेका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनमा आफ्ना कुरा नआएकाले आफूले मन्त्रीलाई भेट्न चाहेको उनको दावी थियो । केसीले पत्रकार सम्मेलनमा नै भनेर्, मेरो कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने भएपछि म फर्किएको हुँ ।’ तर अहिले प्रतिवेदन
आईसकेको छ । प्रतिवेदनले पनि दोषीलाई किटान गर्न सकेको छैन । घटना पुरानै अबस्थामा रहेको छ ।
घटनामा प्रहरीले मुख्य अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह विष्ट साधारण तारेखमा छुटिसकेका छन् भने निर्मला अन्तिमपटक पुगेको घरबाट समातिएका बम दिदीबहिनी रोशनी र बबिता पनि छुटेका छन् । विष्टको डीएनए निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाव’बाट निकालिएको बलात्कारीको शुक्रकीटसँग मेल नखाएपछि उनी छुटेका हुन् । प्रहरीबाट सार्वजनिक गरिएका विष्ट मानसिक सन्तुलन गुमेको व्यक्ति भएको दाबी गर्दै प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । नभन्दै त्यही साबित पनि भएको छ । बालिका निर्मला पन्तको ‘भेजाइनल स्वाब’ डीएनएसँग मेल नखाएपछि शङकाको घेरामा राखिएका चार ब्यक्ति पनि निर्दोष देखिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न निलम्बित एसपी डिल्ली विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट, भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरका भतिजा आयुष विष्ट र चक्र बडुको ‘डीएनए’ परीक्षण गरेको थियो । अहिले देशका सुरक्षा प्रमुखदेखि लिएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्मलाई यो प्रकरणले तनावमा पारेको छ । बलात्कारजस्तो अपराधिक घटनामा न्याय पाइएन भन्दै एकातिर पीडित परिवार भौंतारिरहनु परेको भने राज्य संयन्त्र पनि यसैमा अल्झिनुपरेको छ ।
के केही ‘हाइप्रोफाइल’लाई जोगाउन राज्यसंयन्त्र नै लाग्न सक्ला ? यो प्रश्न अहिले आम जनमानसको जिज्ञासा हो । कसरी प्रहरीमाथि जनताको विश्वास खस्कियो ? अब यो प्रकरणमा के होला ? प्रहरी आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले गत भदौ २२ मा कञ्चनपुर पुगेर भनेका थिए, ‘नालायक नेतृत्वले समस्या भयो ।’ पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामाथि प्रहरी अनुसन्धानलाई लिएर सिंगो संगठनमाथि प्रश्न उठेका बेला पीडित परिवारलाई भेटेपछि खनालले दिएको अभिव्यक्ति थियो त्यो ।
उनले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी भएको स्वीकार्दै भनेका थिए, ‘अनुसन्धान प्रहरीले पक्कै पनि बिगारेकै हो ।’
खनालको अभिव्यक्ति पछि प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट नालायक थिए भने उनलाई त्यहाँको प्रहरी प्रमुख बनाएर किन पठाइयो भन्ने प्रश्न अहिले जन्मेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व पीडितलाई विश्वासमा लिन प्रारम्भदेखि नै चुुकेको देखिन्छ । जुन दिन पन्त हराइन् र पीडित खोजिदिन आग्रह गर्दैै आफन्तहरू प्रहरी चौकीसम्म पुगे । त्यहाँ प्रहरीले गरेको व्यवहारबाट झनै पीडित भएको उनीहरुको भनाई छ । यदि त्यो समयमा प्रहरीले राम्रो रेस्पोन्स गरिदिएर खोजीमा जुटेको भए सायद आज यो स्थिति आउने थिएन र दोषी उम्कन पाउने थिएनन् । तर, प्रहरी त्यहाँ चुकेको देखिन्छ । बलात्कार जस्तो घटनामा पीडित परिवारलाई अनुसन्धान भइरहेको आभास गराउन जरुरी हुन्छ । यदि त्यसो नभएको खण्डमा थप दुर्घटना पनि हुनसक्दछ । प्रमाण नभेटिएमा अनुसन्धान जटिल हुन्छ । तर यो बलात्कार प्रकरणमा भने परिणाम देखाउने हतारोले समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । दबावै दबावका कारण अनुसन्धान हतारमा भएको देखिन्छ ।
प्रहरीले प्रमाणसहित अभियुक्त समात्नु पर्नेमा मान्छे समातेर प्रमाण खोज्नतर्फ उत्प्रेरित भएको देखिन्छ । जसको उदाहरण दिलिपसिंह विष्ट हुन । जुन उदाहरणले प्रहरी संगठनको इतिहासमै नमेटिने एउटा दाग लगाइदिएको छ ।