नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी

काठमाडौँ । ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको मलेसियाको श्रम बजार नेपाली श्रमिकहरुका लागि खुल्ला हुने भएको छ ।
गएको जेठ ३ गतेदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी कात्तिक १२ गते सोमबार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच एमओयु भएसँगै रोजगारीको बाटो खुल्ने निश्चित भएको हो ।
आइतबार नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमनत्री एम कुला सेगरनबीच कामदारको आपूर्ति, रोजगारी र फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा सम्झौता भयो । यससँगै अब मलेसियामा शून्य लागतमै कामदार जान पाउने दिनको सुरुवात भएको छ ।
मलेसिया जाने कामदारहरु कसरी ठगीमा परिरहेका छन् र नेपालका कुन कुन निकायले कति कति रकम लिइरहेका छन् भन्ने बारेमा समाचार प्रकाशन गरेसँगै यस विषयलाई श्रममनत्री गोकर्ण विष्टले गम्भीर रुपमा लिए ।
नेपालमा मलेसिया रोजगारीको ढाट चलाउने माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, ओएससी र भिएलएनले श्रम मन्त्रालयबाट कुनै स्वीकृति नै नलिई एउटा उद्धेश्य लिई कम्पनी बनाउने र अर्कै काम गर्ने गरेको पाइएपछि गएको जेठ ३ गते श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले एकतर्फीरुपमा यी कम्पनीहरु अवैध रहेको घोषणा गर्दै मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरिदिए ।
जेठ ३ गते एकाएक यस्तो निर्णय भएसँगै बायोमेट्रिक, आइएससी, ओएससी र भिएलएन सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरु पक्राउसमेत परे । यसबीचमा मलेसिया सरकार र नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले मलेसियाको रोजगारी खुलाउन धेरै प्रयत्न गरे, तर गोकर्ण विष्ट एक इन्च डगमग भएनन् । नेपाली कामदारले शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने सुनिश्चित नभएसम्म मलेसियाको रोजगारी नखुलाउने उनको अडान यथावत रह्यो ।

यसबीचमा मलेसियामा नेपाली कामदारको माग तीब्ररुपमा बढ्न थाल्यो । मलेसियाको कानुनले नै सुरक्षाक्षेत्रमा नेपाली (गोर्खा) लाई मात्रै राख्ने व्यवस्था भएकाले नेपालबाट कामदार लैजान नपाउँदा त्यहाँ ठूलै हलचल पैदा गर्यो । मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा रिक्रुटमेण्ट एजेन्सीको धर्ना सुरु भयो । त्यसलगत्तै मलेसिया सरकारले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न कमिटी बनायो र छलफल सुरु भयो ।
दुई देशका मन्त्रालयको बीचमा समितिहरु बनाइयो र कस्तो समझदारी गर्ने भन्ने विषयमा लामै छलफल भयो । र, अन्ततः शून्य लागतमै नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने र थप सुरक्षा तथा सुविधाको व्यवस्था हुँदै कात्तिक १२ मा दुई देशबीच श्रमिकहरुको आदनप्रदान, रोजगारी तथा फिर्ताको सम्बन्धमा सम्झौता भयो ।

नेपालबाट मलेसियामा कामदार जान थालेको करिब २ दशक भइसकेको छ । त्यसभन्दा पहिले पनि मलाया भन्दै भारतको बाटो भएर वर्षाैँदेखि कामदार गइरहेका थिए । तर नेपालबाट औपचारिक रुपमै मलेसियामा कामदार जान थालेको दुई दशक भएपनि दुई देशबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन । नेपालबाट जाने कुल कामदारमध्ये करिब ३० प्रतिशत कामदार मलेसियामा मात्रै जाने गरेका छन् । हाल पनि मलेसियामा वैध र अवैध गरी करिब ६ लाखका हाराहारीमा कामदारहरु मलेसियामा रहेका छन् । यो सम्झौतासँगै अब नेपालबाट मलेसियामा जाने कामदारहरुले थप सेवा, सुविधा र सुरक्षा पाउने भएका छन् ।

शून्य लागतमै मलेसियाको रोजगारी

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रमिकहरुको आदनप्रदान, रोजगारी तथा फिर्ताका सम्बन्धमा सम्झौता भएसँगै अब नेपाली श्रमिकहरुले शून्य लागतमै मलेसियामा रोजगारीका लागि जान पाउने भएका छन् । यसअघि वैधानिकरुपमै करिब ३० हजार शुल्क बुझाउँदै आएका उनीहरुले व्यवहारिकरुपमा भने ८० हजारभन्दा बढी बुझाउने गरेका थिए ।

नेपाल र मलेसियाबीच यो सम्झौता भएसँगै अब शून्य लागतमै नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया जान पाउने भएका छन् । सम्झौतामा के–के कुरा समावेश गरिएको छ भनेर सार्वजनिक नगरिए पनि म्यानपावर कम्पनीको कमिसनदेखि हवाई टिकट र स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कसमेत रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ अब एक रुपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने गरी मलेसियामा नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि जान पाउने भएका छन् ।

म्यानपावरको कमशिन मलेसियाबाटै

यसअघि नेपाल सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कुरा गर्दै सेवा शुल्कवापत नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारबाट १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सेवा शुल्कवापत १० हजार मात्रै लिने भनेपनि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले भने प्रतिव्यक्ति ८० हजारभन्दा बढी लिने गरेका थिए । तर दुई देशबीच यो सम्झौता भएसँगै अब म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग रकम लिन पाउने छैनन् । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, म्यानपावरको कमिशन आफै बुझाउने लगायतका न्युनतम शर्त पालना गर्ने मलेसियन कम्पनीमा मात्रै नेपाली कामदार जाने छन् । मलेसियाको रिक्रुटमेण्ट एजेन्सीले नेपालको आधिकारिक म्यानपावर कम्पनीमार्फत् मात्रै कामदार लैजाने छन् ।

टिकट कम्पनीले नै दिने

सोमबार भएको सम्झौतापत्रमा कामदारको हवाई टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै दिनुपर्ने वा दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि फ्रि टिकट भनेपनि अधिकांश म्यानपावरले कम्पनीबाट टिकट नआएको भन्दै टिकटको पैसा पनि कामदारसँग लिँदै आएका थिए । अब भने टिकट नदिने कम्पनीमा कामदार नै नपठाउने भएपछि टिकटको झमेला अब करिबकरिब सकिने भएको छ । कामदारले टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीबाटै पाउने छन् र त्यसको लागि शुल्क तिरिरहनु पर्ने छैन ।

मेडिकल र सेक्युरिटी क्लिरेन्सको पैसा फिर्ता पाइने

मलेसिया रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्सको पैसा भने कामदार आँफैले तिर्नुपर्नेछ । तर यी दुबै स्थानमा पास भई मलेसिया जान पाउने भएमा कम्पनीमा काम गर्न थालेपछि पहिलो महिनाको तलबमै यी दुई शीर्षकको रकम थप गरी कामदारलाई प्रदान गरिने छ ।

अहिले मलेसियामा जानका लागि आवश्यक बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन ४ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ भने इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स अर्थात् आइएससी क्लिरेन्सका लागि १ सय ५ रिङ्गेट अर्थात् ३ हजार २ सय शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर यी दुई शीर्षकको शुल्क नेपालमा कामदार आफैले तिरे पनि मलेसियाको कम्पनीमा गई काम गर्न थालेपछि पहिलो महिनाको तलबकै यी दुई शीर्षकको रकम पनि थप गरी प्रदान गरिने गरी सम्झौता भएको छ ।

कामदारले लेभी तिर्नु नपर्ने

मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारको मासिक लेभी १ सय ५० रिङ्गेट छ । सन् २०१५ सम्म यो लेभी पनि नेपाली कामदार आँफैले तिर्दै आएका थिए । सन् २०१५ पछि लेभी रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने गरेपनि यसको विषयमा समेत विवाद हुँदै आएको थियो । अब भने यो लेभी पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्ने सम्झोता भएको छ ।

करार अवधि २ वर्ष मात्रै

यसअघि करार अवधि ३ वर्ष रहँदै आएकामा अब भने करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ । यस करार अवधिमा जान र आउनका लागि रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध गराउने छन् । कामदारलाई आफ्नो रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न मन लागेमा यस करारले सहयोग पुराउनेछ । लामो समय विदेशमा बस्दा पारिवारिक बिखण्डनसमेत बढेको भन्दै करार अवधि घटाउन नेपालले मलेसियासँग आग्रह गरेको थियो । त्यही आग्रहबमोजिम अबको करार अवधि २ वर्षको मात्रै हुनेछ ।

मलेसियन नागरिक सरह इन्सुरेन्स सुविधा

यो स्म्झौतासँगै अब नेपाली कामदारले पनि मलेसियन कामदार सरहको इन्सुरेन्सको सुविधा पाउने भएका छन् । यद्यपि मलेसियाको कानुननै इन्सुरेन्सको अवधि कार्यसमयमा मात्रै भएकाले २४ घण्टे इन्सुरेन्स गराउन भने सम्भव भएन । यद्यपि मलेसिया सरकार आँफैले इन्सुरेन्सका सम्बन्धमा इन्सुरेन्स कम्पनीसँग थप छलफल गर्ने भनेकाले पछि २४ घण्टे इन्सुरेन्स पनि गराउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा १५ दिन छुट्टी

यो स्म्झौतामा एउटा महत्वपूर्ण बुँदा पनि समावेश गरिएको छ । यसअघि परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा पनि विदा पाउन असहज हुने र पाए पनि ‘पेड लिभ’ नहुने समस्या थियो । तर यो सम्झौतासँगै अब परिवारका सदस्यहरु बुवा–आमा, श्रीमान–श्रीमती वा छोराछोरकिो मृत्यु भएमा १५ दिनको छुट्टी पाइने भएको छ । यसले नेपाली कामदारलाई थप राहत दिएको छ ।

कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मा कम्पनीकै

सोमबार भएको सम्झौता अनुसार यदि कुनै कामदारको करार अवधिभित्रै मृत्यु भएमा सो कामदारको शव नेपाल पठाउने जिम्मा रोजगारदाता कम्पनीकै हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि मृत्यु भएका कतिपयको शव नेपाली नागरिक तथा नेपाली दूतावासको खर्च तथा पहलमा नेपाल ल्याइने गरिएको थियो । अब भने यदि करार अवधिमा कुनै कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी पनि रोजगारदाता कम्पनीकै थाप्लोमा परेको छ ।

पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने

मलेसियामा रोजगारीमा जाने सबै कामदारको राहदानी यसअघि मलेसियन रोजगारदाता कम्पनीले जफत गरी राख्ने गरेको थियो । जसको कारण कुनै विशेष समस्या परेर कम्पनीबाट निस्कन परेमा वा यातना दिएमा पनि कामदार बाध्य भएर कम्पनीमै बस्नुपर्ने अवस्था थियो । पासपोर्ट्बिना बाहिर हिँड्न र देश छाड्न वा कम्पनी परिवर्तन गर्न समस्या हुन्थ्यो । यो सम्झौतासँगै अब कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने भएका छन् ।