कृषि प्रधान देशमा हामीले कृषि क्रान्ति गर्ने बेला आएको छ

तपाई ३ प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ, पहिलो चोटी मन्त्री बन्दा कस्तो अनुभूति भैरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ ? पहिलो कुरा त, पहिला यो संरचना नै प्रदेश थिएन । एकिकृत र केन्द्रकृत राज्य थियो । त्यसलाई नेपाली जनताले संघिय गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरे । सर्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको देशमा नेपाली जनताको ठुलो बलिदान पछि नेपालमा नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संबिधान आयो । यसको कार्यान्वयन पनि अगाडि बढ्ने क्रमममा छ । स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र लगायत ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ३ वटै तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय तहको आफनै भौतिक संरचना थियो । त्यसै संरचनाबाट काम सुरु भएको छ । केन्द्रीय सरकारको पनि आफ्नै भौतिक संरचना छ । तर प्रदेश सरकारको काम भने भौतिक संरचना शून्यबाट सुरु गर्नु पर्ने भएकाले अलि गाह्रो भैरहेको अवस्था छ । प्रदेशलाई अहिले कानुन निर्माण गर्न कुरामा अफ्ठ्रो भैरहेको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण गरेकोलाई काँटछाँट गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले अलि अफ्ठ्यारो भएको छ । यस विषयमा छलफल थालिई सकेको छ । जनताले प्रत्यक्ष विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अब प्रदेशले नै संघिताको महत्व के हो र पाउने चिज के हो भन्ने कुरामा राम्रो संग अनुभूति गर्ने गरि काम हुन पाएको अवस्था छैन । अहिले हामी कानुन निर्माण प्रकृयामा छौ । बजेट बनिसकेको छ । हाम्रो ३ नम्बर प्रदेशमा छ अर्व ६१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसबाट कृषिलाई नयाँढंगले अगाडि बढाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको अवस्था छ । हिजोका दिनमा गरिएको खेतीलाई कसरी आधुनिकरण गर्ने भन्ने तिर हामि लागि रहेको छौ । अव कृषि प्रधान देशमा हामीले कृषिक्रान्ति गर्ने बेला आएको छ । अव हाम्रो ३ नम्बर प्रदेशले आधुनिक कृषि प्रणाली अगाडि सार्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले यस्तै ढंगले काम गरिरहेको छ । प्रदेशमा नयाँ संरचना अन्र्तगत जुन–जुन कार्यक्रम, योजना ल्याई रहनु भएको छ, त्यो प्रदेशको स्रोत साधनले मात्र संभव छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ? अहिले त प्रदेशकै बजेटबाट गरेका छौ । यति मात्र गर्न प्रदेशको बजेटबाट धान्छ । तर यसैलाई विचार गरेर अब हामीले नयाँ प्रकृया सुरु गरेका छौ । यो कामको अरु अन्य प्रदेशले पनि सिको गर्न सक्छन् । हाम्रो प्रदेश प्राबिधिक माध्यम बाट अगाडि बढ्नु पर्छ । हाम्रो प्रदेशकै बजेटले हामीले धेरै काम गर्न सक्छौ । नयाँ प्राबिधिक भित्र्याउन सक्छौ । तर यसमा हामीले हाम्रो प्रदेशबाट हुने भष्टाचार रोक्नु पर्छ । त्यो रोक्न तपाई हामी सबै जाग्नु पर्छ । भष्टाचार रोकिए प्रदेशकै बजेटले हामीले धेरै काम गर्न सक्छौ । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा कृषकले जसरी तरकारी उत्पादन गर्छन, त्यो उपभोक्ता सम्म पुग्दा अत्यन्तै मंहगो हुन्छ, यसमा बिचौलिया हावि भएको समस्या छ, यसलाई व्यवस्थीत गर्नको लागि के योजना बनाउनु भएको छ ? यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । बिचौलीया भित्रिएका छन् । यसको रोकथामको लागि हामीले कानुन बनाउँदै छौ । र, बजारिकरणलाई आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाउने गरि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दै छ । तरकारीको लागि हेटौडा र चितवनमा कृषि संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । काठमाडौमा तरकारी केन्द्र छँदैछ । यसलाई व्यवस्थीत गर्ने तयारी हामीले गरि रहेका छौ । हेटौडामा कृषि बजार राख्ने योजना बनाएका छौ । चितवनको लागि नारायणघाटमा कृषि बजार केन्द्र राख्ने योजना छ । त्यहाँका कृषकले जसरी उत्पादन गरेको कृषि बस्तुको मूल्य नपाउँदा सम्म राख्न मिल्ने गरी तरकारी संकलन केन्द्र राख्नुपर्ने कोल्ड स्टोरको आवश्यकता छ । त्यसो भएमा मूल्य पाए पछि बेच्न सक्नु हुन्छ । हामीले त्यस्तो व्यवस्था मिलाउदै छौ । यस्तै ३ नम्बर प्रदेशको एक जिल्लाबाट कृषि सुपर मार्केट सुरु गर्ने योजना तयार भैरहेको छ । र, अर्काे कुरा कृषि पाठशाला बनाउने योजनामा छौं । अहिले सम्म कृषि सम्बन्धी तालिममा बास्तवीक कृषक जान पाउनु भएको छैन । अब हामीले वास्तविक कृषकको पहिचान गरि त्यस्ता कृषकहरुलाई सहभागि गराउने तयारी गरि रहेका छौ । प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाठशाला खोल्ने योजना सुरु गरेको छ । अहिले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बीच एक खालको द्धन्द देखिएको छ, अधिकारको कुरामा । बजेट पर्याप्त दिएन भने कुरामा मुख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीसंग रुष्ट भएको कुरा छ, यसले काम गर्न समस्या ल्याँउदैन ? यो कुरा त मलाई भन्दा मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्दा राम्रो होला । त्यहि पनि, यो कुरा के हो भने अधिकार बाँडफाटको कुरा हो । यो चाँहि खासै ठुलो कुरा होइन । यो सामान्य ढंगले एक अर्काेमा भएको संबिधानको कार्यसुचिमा परेको, सबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार सबैले आ–आफनो अधिकार क्षेत्रमा बस्ने गरि व्यवस्था गरियो र कार्यान्वयन गरियो भने कुरा सामान्य ढंगले टुंगीन्छ । यो ठुलो कुरै होइन । यसलाई हामीले सामान्य रुपले लिनु पर्छ । तपाईकै पार्टीको प्रदेश देखि केन्द्र सम्म सरकार छ, बजेट पनि प्रर्याप्त दिइएन भनेर अर्थमन्त्रीसंग गुनासो छ , यो समस्या किन आयो ? समस्या त हुन्छ नै । स्थानीय तहमा कति बजेट आयो भने कुरा प्रमुख हो । स्थानीय तहमा कम बजेट जाँदा स्थानीय तहरुले हामीलाई बजेट किन कम दिएको भन्छ । केन्द्र सरकारले बजेटै कम पठाएको छ त अनि प्रदेश सरकारले कहाँबाट धेरै बजेट दिनु ? स्थानीयतहलाई यस कुरामा केहि समस्या भएको हो । स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारलाई गुनासो गर्नु, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसंग गुनासो गर्नु स्वभाविक हो । जस्तै अंश त छोराले बालाई माग्ने हो । बाले छोरालाई अंश दिने हो । त्यहि अंशको कुरा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकार संग गरेको हो । अरु त्यस्तो केहि होइन । स्थानीय सरकारले लिन पाउने स्थानीय करको कुरा छ, यसमा धेरै बिवाद आयो, यसका बिवाद आउनुको कारण के हो ? २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ०५४ साल भन्दा पछाडि स्थानीय निर्वाचन भएन । अव २० वर्ष सम्म स्थानीयतह खाली भए । जनप्रतिनीधि विहिन भए । एउटा सचिवले पुरै गाउँ नै चलाउनु प¥यो । स्थानीय तह लामो समय सम्म खालि रह्यो । स्थानीय निर्वाचन भएको बल्ल एक वर्ष भयो । स्थानीय तहमा केहि नयाँ कुरा आएका छन् । जस्तै हिजो राजनीतिक व्यवास्था थियो, अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संबिधान जारी भएपछि एक सालमा ३ वटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । बजेट पनि पहिलेको भन्दा धेरै आएको छ । यस्तै कर को कुरामा पनि केही समस्या देखियो । कर लगाउने कुरा पहिला जिल्ला विकास समितिलाई थियो । अहिले स्थानीयतहलाई छ । कर सम्बन्धी कुरा सबैले बुझेका छैनन् । अब सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ । कर बिना देश चल्दैन । तर यो हो की जनताबाट उठाएको कर सदुपयोग हुनुपर्छ । दुरुपयोगलाई रोक्नु पर्छ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कति कर लगाएको छ, त्यसको डाटा मागेको छ । त्यसको सबै डाटा प्रदेश सरकारमा आइसकेको नै छ । कर बढि भएको ठाउँममा सच्याउ भनेर प्रदेश सरकारले पत्र पठाई सकेको अवस्था छ । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवका महत्वपुर्ण योजना आफै बनाउने भन्ने कुरा छ , यसको लागि के के प्लानिङ भैरहेको छ ? पहिलो कुरा त हेटौडा काठमाडौ सुरुङ मार्गको तयारीमा छौ । यो मार्गको पहिला एउटा कम्पनीले काम गर्ने खोजेको रहेछ । तर काम गरेको छैन । त्यसैले प्रदेश सरकार अनि उहाँहरु बसेर एक प्रकारको छलफल ग¥यौ । हामीले भन्यौं ‘तपाईहरुले काम गर्न सक्नु भएन । अव यसको काम आफै गछौं ।’ प्रदेश सरकारले यो सुरुङ मार्गको कामको जिम्मा पाएको कम्पनीसंगको सम्झौता खारेज गर्न केन्द्र सरकारलाई पत्र पठाएको छ । यत्तिका वर्षसम्म सिन्को नभाँच्ने कम्पनीले कसरी सुरुङ मार्ग बनाउँछ ? अर्काे कुरा भिमफेदी फाखेल भएर काठमाडौ आउने जुन बाटो छ । त्यसलाई अब दुईलेनको बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसको काम सुरु भैसकेको छ । अर्काे कुरा, केवल कार पनि बनाउने प्रकृयामा छौ । एउटा रसुवाको धुन्सेबाट गोसाईकुण्ड केवल कार सुरु गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ भने शैलुङबाट दोलखा तिर पनि काम सुरु गर्दै छौ ।

तपाई ३ प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ, पहिलो चोटी मन्त्री बन्दा कस्तो अनुभूति भैरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ ?

पहिलो कुरा त, पहिला यो संरचना नै प्रदेश थिएन । एकिकृत र केन्द्रकृत राज्य थियो । त्यसलाई नेपाली जनताले संघिय गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरे ।

सर्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको देशमा नेपाली जनताको ठुलो बलिदान पछि नेपालमा नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संबिधान आयो । यसको कार्यान्वयन पनि अगाडि बढ्ने क्रमममा छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र लगायत ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ३ वटै तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय तहको आफनै भौतिक संरचना थियो । त्यसै संरचनाबाट काम सुरु भएको छ । केन्द्रीय सरकारको पनि आफ्नै भौतिक संरचना छ ।

तर प्रदेश सरकारको काम भने भौतिक संरचना शून्यबाट सुरु गर्नु पर्ने भएकाले अलि गाह्रो भैरहेको अवस्था छ । प्रदेशलाई अहिले कानुन निर्माण गर्न कुरामा अफ्ठ्रो भैरहेको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण गरेकोलाई काँटछाँट गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले अलि अफ्ठ्यारो भएको छ । यस विषयमा छलफल थालिई सकेको छ ।

जनताले प्रत्यक्ष विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अब प्रदेशले नै संघिताको महत्व के हो र पाउने चिज के हो भन्ने कुरामा राम्रो संग अनुभूति गर्ने गरि काम हुन पाएको अवस्था छैन । अहिले हामी कानुन निर्माण प्रकृयामा छौ ।

बजेट बनिसकेको छ । हाम्रो ३ नम्बर प्रदेशमा छ अर्व ६१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसबाट कृषिलाई नयाँढंगले अगाडि बढाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको अवस्था छ । हिजोका दिनमा गरिएको खेतीलाई कसरी आधुनिकरण गर्ने भन्ने तिर हामि लागि रहेको छौ । अव कृषि प्रधान देशमा हामीले कृषिक्रान्ति गर्ने बेला आएको छ । अव हाम्रो ३ नम्बर प्रदेशले आधुनिक कृषि प्रणाली अगाडि सार्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले यस्तै ढंगले काम गरिरहेको छ ।

प्रदेशमा नयाँ संरचना अन्र्तगत जुन–जुन कार्यक्रम, योजना ल्याई रहनु भएको छ, त्यो प्रदेशको स्रोत साधनले मात्र संभव छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?

अहिले त प्रदेशकै बजेटबाट गरेका छौ । यति मात्र गर्न प्रदेशको बजेटबाट धान्छ । तर यसैलाई विचार गरेर अब हामीले नयाँ प्रकृया सुरु गरेका छौ ।

यो कामको अरु अन्य प्रदेशले पनि सिको गर्न सक्छन् । हाम्रो प्रदेश प्राबिधिक माध्यम बाट अगाडि बढ्नु पर्छ । हाम्रो प्रदेशकै बजेटले हामीले धेरै काम गर्न सक्छौ । नयाँ प्राबिधिक भित्र्याउन सक्छौ । तर यसमा हामीले हाम्रो प्रदेशबाट हुने भष्टाचार रोक्नु पर्छ । त्यो रोक्न तपाई हामी सबै जाग्नु पर्छ । भष्टाचार रोकिए प्रदेशकै बजेटले हामीले धेरै काम गर्न सक्छौ ।

कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा कृषकले जसरी तरकारी उत्पादन गर्छन, त्यो उपभोक्ता सम्म पुग्दा अत्यन्तै मंहगो हुन्छ, यसमा बिचौलिया हावि भएको समस्या छ, यसलाई व्यवस्थीत गर्नको लागि के योजना बनाउनु भएको छ ?

यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । बिचौलीया भित्रिएका छन् । यसको रोकथामको लागि हामीले कानुन बनाउँदै छौ । र, बजारिकरणलाई आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाउने गरि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दै छ ।

तरकारीको लागि हेटौडा र चितवनमा कृषि संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । काठमाडौमा तरकारी केन्द्र छँदैछ । यसलाई व्यवस्थीत गर्ने तयारी हामीले गरि रहेका छौ । हेटौडामा कृषि बजार राख्ने योजना बनाएका छौ । चितवनको लागि नारायणघाटमा कृषि बजार केन्द्र राख्ने योजना छ ।

त्यहाँका कृषकले जसरी उत्पादन गरेको कृषि बस्तुको मूल्य नपाउँदा सम्म राख्न मिल्ने गरी तरकारी संकलन केन्द्र राख्नुपर्ने कोल्ड स्टोरको आवश्यकता छ । त्यसो भएमा मूल्य पाए पछि बेच्न सक्नु हुन्छ । हामीले त्यस्तो व्यवस्था मिलाउदै छौ ।

यस्तै ३ नम्बर प्रदेशको एक जिल्लाबाट कृषि सुपर मार्केट सुरु गर्ने योजना तयार भैरहेको छ । र, अर्काे कुरा कृषि पाठशाला बनाउने योजनामा छौं । अहिले सम्म कृषि सम्बन्धी तालिममा बास्तवीक कृषक जान पाउनु भएको छैन ।

अब हामीले वास्तविक कृषकको पहिचान गरि त्यस्ता कृषकहरुलाई सहभागि गराउने तयारी गरि रहेका छौ । प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाठशाला खोल्ने योजना सुरु गरेको छ ।

अहिले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बीच एक खालको द्धन्द देखिएको छ, अधिकारको कुरामा । बजेट पर्याप्त दिएन भने कुरामा मुख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीसंग रुष्ट भएको कुरा छ, यसले काम गर्न समस्या ल्याँउदैन ?

यो कुरा त मलाई भन्दा मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्दा राम्रो होला । त्यहि पनि, यो कुरा के हो भने अधिकार बाँडफाटको कुरा हो । यो चाँहि खासै ठुलो कुरा होइन ।

यो सामान्य ढंगले एक अर्काेमा भएको संबिधानको कार्यसुचिमा परेको, सबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार सबैले आ–आफनो अधिकार क्षेत्रमा बस्ने गरि व्यवस्था गरियो र कार्यान्वयन गरियो भने कुरा सामान्य ढंगले टुंगीन्छ ।

यो ठुलो कुरै होइन । यसलाई हामीले सामान्य रुपले लिनु पर्छ ।

तपाईकै पार्टीको प्रदेश देखि केन्द्र सम्म सरकार छ, बजेट पनि प्रर्याप्त दिइएन भनेर अर्थमन्त्रीसंग गुनासो छ , यो समस्या किन आयो ?

समस्या त हुन्छ नै । स्थानीय तहमा कति बजेट आयो भने कुरा प्रमुख हो । स्थानीय तहमा कम बजेट जाँदा स्थानीय तहरुले हामीलाई बजेट किन कम दिएको भन्छ ।

केन्द्र सरकारले बजेटै कम पठाएको छ त अनि प्रदेश सरकारले कहाँबाट धेरै बजेट दिनु ? स्थानीयतहलाई यस कुरामा केहि समस्या भएको हो । स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारलाई गुनासो गर्नु, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसंग गुनासो गर्नु स्वभाविक हो ।

जस्तै अंश त छोराले बालाई माग्ने हो । बाले छोरालाई अंश दिने हो । त्यहि अंशको कुरा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकार संग गरेको हो । अरु त्यस्तो केहि होइन ।

स्थानीय सरकारले लिन पाउने स्थानीय करको कुरा छ, यसमा धेरै बिवाद आयो, यसका बिवाद आउनुको कारण के हो ?

२०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ०५४ साल भन्दा पछाडि स्थानीय निर्वाचन भएन । अव २० वर्ष सम्म स्थानीयतह खाली भए । जनप्रतिनीधि विहिन भए । एउटा सचिवले पुरै गाउँ नै चलाउनु प¥यो ।

स्थानीय तह लामो समय सम्म खालि रह्यो । स्थानीय निर्वाचन भएको बल्ल एक वर्ष भयो । स्थानीय तहमा केहि नयाँ कुरा आएका छन् । जस्तै हिजो राजनीतिक व्यवास्था थियो, अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

संबिधान जारी भएपछि एक सालमा ३ वटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । बजेट पनि पहिलेको भन्दा धेरै आएको छ । यस्तै कर को कुरामा पनि केही समस्या देखियो ।

कर लगाउने कुरा पहिला जिल्ला विकास समितिलाई थियो । अहिले स्थानीयतहलाई छ । कर सम्बन्धी कुरा सबैले बुझेका छैनन् । अब सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ । कर बिना देश चल्दैन ।

तर यो हो की जनताबाट उठाएको कर सदुपयोग हुनुपर्छ । दुरुपयोगलाई रोक्नु पर्छ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कति कर लगाएको छ, त्यसको डाटा मागेको छ ।

त्यसको सबै डाटा प्रदेश सरकारमा आइसकेको नै छ । कर बढि भएको ठाउँममा सच्याउ भनेर प्रदेश सरकारले पत्र पठाई सकेको अवस्था छ ।

३ नम्बर प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवका महत्वपुर्ण योजना आफै बनाउने भन्ने कुरा छ , यसको लागि के के प्लानिङ भैरहेको छ ?

पहिलो कुरा त हेटौडा काठमाडौ सुरुङ मार्गको तयारीमा छौ । यो मार्गको पहिला एउटा कम्पनीले काम गर्ने खोजेको रहेछ । तर काम गरेको छैन । त्यसैले प्रदेश सरकार अनि उहाँहरु बसेर एक प्रकारको छलफल ग¥यौ ।

हामीले भन्यौं ‘तपाईहरुले काम गर्न सक्नु भएन । अव यसको काम आफै गछौं ।’ प्रदेश सरकारले यो सुरुङ मार्गको कामको जिम्मा पाएको कम्पनीसंगको सम्झौता खारेज गर्न केन्द्र सरकारलाई पत्र पठाएको छ । यत्तिका वर्षसम्म सिन्को नभाँच्ने कम्पनीले कसरी सुरुङ मार्ग बनाउँछ ?

अर्काे कुरा भिमफेदी फाखेल भएर काठमाडौ आउने जुन बाटो छ । त्यसलाई अब दुईलेनको बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसको काम सुरु भैसकेको छ ।

अर्काे कुरा, केवल कार पनि बनाउने प्रकृयामा छौ । एउटा रसुवाको धुन्सेबाट गोसाईकुण्ड केवल कार सुरु गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ भने शैलुङबाट दोलखा तिर पनि काम सुरु गर्दै छौ ।